Monday, September 20, 2021
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ओम बिड़ला बोले- 445 सांसदों को टीका लगा, 21 जून से स्टाफ का वैक्सीनेशन होगा

लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि संसद में कार्यवाही की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। - Dainik Bhaskar

लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि संसद में कार्यवाही की सारी तैयारियां हो चुकी हैं।

जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने शुक्रवार को कहा, ‘संसद का मानसून सत्र होगा। सारी तैयारियां हो गई हैं। 445 सांसदों को वैक्सीन लग चुकी है। सचिवालय के सभी कर्मचारियों का भी वैक्सीनेशन हो गया है। जिन सांसदों और संसद में काम करने वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें 21 जून से लगेगी।

उन्होंने आगे कहा है कि मानसून सत्र का फैसला मंत्रिमंडल की उपसमिति करती है। लोकसभा मानसून सत्र के लिए तैयार है। सत्र के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा।

40 से ज्यादा बिल लंबित
सरकार ने सत्र में पारित होने वाले विधेयकों की प्लानिंग कर ली है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण 40 से ज्यादा बिल और 4 अध्यादेश लंबित हैं। कोरोना के कारण तीन सत्रों को बीच में ही रद्द करना पड़ा था। 2020 का पूरा शीतकालीन सत्र ही रद्द कर दिया गया था।

ये जरूरी बिल लंबित

  • किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक। इस विधेयक में बच्चों के सरंक्षण पर जोर देते हुए इसके उपायों पर बात की गई है।
  • माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक। इस विधेयक में बच्चों को उनके माता-पिता के रखरखाव के लिए हर महीने 10,000 रु. तक देने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
  • नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बिल: कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, अहमदाबाद, हाजीपुर, और रायबरेली के 6 निकायों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने पर आधारित।
  • सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक: इस बिल के मुताबिक सभी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लिनिक और बैंक को भारत के बैंकों और क्लीनिकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए।

बजट सत्र के बाद ये 4 अध्यादेश जारी हुए
1. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश
2. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश
4. दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश और न्यायाधिकरण सुधार

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