Thursday, July 29, 2021
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NCP चीफ ने कहा-विपक्ष की बैठक में नहीं हुई तीसरे मोर्चे पर चर्चा, कांग्रेस को लेकर ही बन सकता है कोई मोर्चा

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भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के साथ मीटिंग और तीसरे मोर्चे की अटकलों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार का पहली बार बयान आया है। पवार ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली में विपक्षी दलों के साथ हुई मीटिंग में तीसरे मोर्चे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा अगर बनती है तो यह बिना कांग्रेस पार्टी के मुमकिन नहीं है।

NCP चीफ ने शुक्रवार को पुणे में कहा, ’22 जून को दिल्ली में राष्ट्रमंच के संयोजक व टीएमसी के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा और कुछ प्रमुख विपक्षी दलों के साथ हुई बैठक में गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन अगर कोई वैकल्पिक फोर्स खड़ा करना है तो कांग्रेस को साथ लेकर ही किया जाएगा। हमने यही बात बैठक में कही थी।’

जब पवार से पूछा गया कि क्या वह एक नए वैकल्पिक गठबंधन का चेहरा होंगे? तो उन्होंने कहा, ‘हमने तीसरे मोर्चे को लेकर कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि सामूहिक नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। मैंने वर्षों तक ऐसा किया है लेकिन अभी मैं सभी को एक साथ रखने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें मजबूत करने के लिए काम करूंगा।’

महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने संबंधी कांग्रेस के बयान पर पवार ने कहा, ‘हर राजनीतिक दल को अपना विस्तार करने का अधिकार है। हम अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऐसे बयान भी देते हैं। इसी तरह, अगर कांग्रेस ऐसा कुछ कहती है तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि यह उनका अधिकार है।

देशमुख के घर छापे पर कहा-हमें नहीं है इसकी चिंता
अनिल देशमुख के घर पड़े छापे पर एनसीपी प्रमुख ने कहा, ‘यह कोई नई बात नहीं है। अनिल देशमुख से पहले भी कई मामलों में केंद्रीय जांच टीम का दुरुपयोग किया जा चुका है। हमें इसकी चिंता नहीं है। न ही इसकी परवाह करने की जरूरत है। इससे पहले देशमुख के घर पर छापेमारी की गई थी और उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया गया था, लेकिन उससे कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें इसकी कोई चिंता नहीं है।’

मराठा आरक्षण पर केंद्र को स्टैंड लेना चाहिए
मराठा आरक्षण पर पार्टी की भूमिका के सवाल पर शरद पवार ने कहा, ‘हम मराठा आरक्षण की गहराई में नहीं गए हैं, राज्य सरकार चर्चा कर रही है, हमें इसका रास्ता निकालना होगा, लेकिन राज्य और केंद्र को इस मुद्दे पर पुख्ता कदम उठाने चाहिए।’ उन्होंने आगे कहा ओबीसी आरक्षण पर फैसला राज्य सरकार ने लिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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