Thursday, July 29, 2021
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PM नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों ने बैठक में लिया हिस्सा, पॉवर सेक्टर में सुधार और 6 लाख गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की तैयारी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर और रविशंकर प्रसाद ऐलानों को मिली मंजूरी की जानकारी दी। बैठक में पॉवर और दूरसंचार सेक्टर के लिए अहम फैसले लिए गए हैं।

IT और टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन्फार्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे इस दिशा में सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके लिए 19 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने भारत नेट के जरिए 1000 दिन में 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लगाने की बात कही थी।

भारतनेट के लिए सरकार देगी 19 हजार करोड़ रुपए
30 जून को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने भारतनेट को PPP मॉडल के तहत मंजूरी दी। इसके तहत देश के 16 राज्यों में कुल 29 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाली कुल रकम में भारत सरकार का हिस्सा 19,041 करोड़ रुपए है। सरकार इस योजना के लिए 42 हजार करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए हैं। अब तक इस मद के लिए कुल खर्च लगभग 62 हजार करोड़ रुपए हो जाएगा।

इंफॉरमेशन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में किए गए ऐलानों को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत नवंबर 2021 तक 80 करोड़ नागरिकों को फ्री राशन दिया जाएगा। हालांकि, इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका है, जिसके लिए अब 93 हजार करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी मिली है।

कैबिनेट ने पावर सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी
साथ ही पावर (बिजली) सेक्टर में सुधार पर भी केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। इसके जरिए राज्य सरकारों की ओर से प्लान मांगा जाएगा और केंद्र की ओर से उन्हें पैसा दिया जाएगा। बड़े शहरों में ऑटोमैटिक सिस्टम को भी लागू करने की तैयारी है।

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि इससे सोलर सिस्टम को मजबूत करने का भी प्लान है। पुरानी HT-LT लाइंस को बदला जाएगा, ताकि लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सके। गरीबों के लिए हर दिन रिचार्ज सिस्टम लाया जाएगा। पावर सेक्टर के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है।

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